भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of India) प्रश्नोत्तर

भारत का संवैधानिक विकास – आज की इस पोस्ट में भारत के संवैधानिक विकास से सम्बंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए है। ये सभी प्रश्नोत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर रिपीट होते रहते है। आप इनको पूरा जरूर पढ़ें:-

भारत का संवैधानिक विकास

• भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई – भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के अंतर्गत
• नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई – पिट्स का भारतीय अधिनियम, 1784
• सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई –नियामक अधिनियम, 1773
• कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था – रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में
• भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी – भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा
• भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था – 1937 में
• गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत होती है – चार्टर अधिनियम, 1833
• 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं – प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध-शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण
• इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई – चार्टर अधिनियम, 1813
• भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया – चार्टर एक्ट, 1833 के अधिनियम ने
• भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है – भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा
• भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्वि-सदनीय कब बनाई गई – 1919 के भारत सरकार अधिनियम
• राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है – भारत सरकार अधिनियम, 1935 से
• 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी – गवर्नर जनरल को
• भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है – देश के लिए लिखित संविधान
• एक ‘संघीय व्यवस्था’ और ‘केंद्र में ‘द्वैध शासन’ भारत में लागू किया गया था – 1935 के अधिनियम द्वारा
• अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था – भारत सरकार अधिनियम, 1935 में
• एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था – क्रिप्स मिशन द्वारा
• भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था – जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना
• 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है – क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है
• बर्मा, भारत से किस एक्ट के तहत अलग हुआ – गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के फलस्वरूप
• वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था – कुल 8 प्रांतों में
• कैबिनेट मिशन के सदस्य थे – पेथिक लारेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर
• भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था – कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के अंतर्गत
• कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था – 10 लाख व्यक्ति
• भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को – विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया
• संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था – प्रांतीय सभाओं द्वारा
• 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे – जवाहरलाल नेहरू
• भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था – स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में
• भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी – 9 दिसंबर, 1946 को
• भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ – 9 दिसंबर, 1946
• संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने
• भारत की ‘संविधान निर्मात्री सभा’ या संविधान सभा के अध्यक्ष थे – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे –12
• भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा –2 वर्ष 11 माह 18 दिन
• संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष – एच.सी. मुखर्जी
• भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था – 22 जनवरी, 1947 को
• संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था – पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा
• संघ-संविधान समिति के अध्यक्ष – जवाहरलाल नेहरू
• संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था –सरदार पटेल
• प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य – के.एम. मुन्शी
• राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान-सभा के सदस्य – वी.टी. कृष्णमाचारी
• बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे – 06
• संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया – 29 अगस्त, 1947 को
• भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे – डॉ. वी.आर. अम्बेडकर
• संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे – सरदार पटेल
• भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया – 22 जुलाई, 1947 ई. को
• संविधान निर्मात्री परिषद की ‘झंडा समिति के अध्यक्ष थे – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार थे – बी.एन
• भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था – बी.एन. राव
• संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया – कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था
• भारतीय संविधान को अपनाया गया था – संविधानिक सभा द्वारा
• भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था – 26 नवंबर, 1949 को
• भारतीय संविधान लागू हुआ था – 26 जनवरी, 1950 को
• डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई –क्रमशः 1891 तथा 1956 में
• ‘जन गण मन’ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया –1950 में
• भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था –26 नवंबर, 1949 को
• बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन –बंबई प्रेसीडेंसी से
• भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था – महात्मा गांधी ने
• “अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।” यह कथन है –आइवर जेनिंग्स का
• भारत शासनद्वारा राजकीय चिह्न (State Emblem) अंगीकृत (Adopt) किया गया था –26 जनवरी, 1950 से
• संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी – मौलाना आजाद ने

आज की इस पोस्ट में भारत का संवैधानिक विकास क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कितना समय लगा, अध्यक्ष कौन थे, किस दिन से शुरू हुआ आदि को शामिल किया गया है।

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